*कमीशनखोरी के कारण भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना असंभव : अजय राय*

*कमीशनखोरी के कारण भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना असंभव : अजय राय*

शौचालयों , आवास योजना व मनरेगा तक में सभी का हैं कमीशन फिक्स : आई पी एफ

चन्दौली ।चन्दौली जनपद के हर विकासखंड क्षेत्र में किसी गाँव में गहनता से जांच पड़ताल कर ले सरकार व प्रशासन भले ही भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा कर ले हर विभाग में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है! क्योंकि सभी नीचे से लेकर उपर तक के अधिकरियों का हैं अपना कमीशन फिक्स, भले ही प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन योजना की योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना हो मनरेगा की समीक्षा में अधिकारी रटा रटाया बोल बोलते हो कि काम की गुणवत्ता ठीक हो, मनरेगा योजना में पारदर्शिता हो, उक्त आरोप चन्दौली जनपद के कई गाँव में विकास कार्यों की गुणवत्ता की स्थिति देखकर आई पी एफ प्रवक्ता अजय राय ने लगाया!
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के द्वारा बनाए जा रहे शौचालय में लगातार भ्रष्टाचार होने की शिकायत लगभग हर गांव से मिलती रहती है । इसके बावजूद भी शासन प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने में दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। यही वजह है कि ग्राम पंचायतों में खुलेआम शौचालय के नाम पर लूट मची है !
सामुदायिक शौचालय निर्माण या व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना में पुरे जनपद में जमकर लूट मची है।
जानकारी के अनुसार जनपद के 732 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है जिसमें भारी अनिमित्ता की सूचना मिल रही है आलम तो यह है कि जहां भी निर्माण हो रहा है वहां दोयम दर्जे की रेड सैंड की जगह भस्सी व घटिया किस्म की सीमेंट को 90% निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। और तर्क यह हैं कि मैटेरियल का दर निर्धारित करते समय महगाई का ध्यान नहीं दिया गया और विभागीय अधिकारी आंख बंद कर अपना निर्धारित कमीशन लेकर मस्ती में निर्माण कार्य को सही लिख रहे हैं! । बानगी के तौर पर चर्चा में शहाबगंज विकासखंड के ग्राम पंचायत बसाड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालयों में भ्रष्टाचार किया गया ।बहुत से लाभार्थियों के शौचालय का पैसा ग्राम प्रधान के द्वारा गबन कर लिया गया और कई लाभार्थी को अब तक शौचालय निर्माण का एक भी पैसा नहीं मिल पाया । ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया गया जिसमें काफी घटिया किस्म के दोयम दर्जे का मटेरियल यूज़ किया गया ।

शौचालय निर्माण को लेकर लाभार्थियों के द्वारा लगातार अधिकारियों के दरवाजे पर चक्कर लगाते हुए देखा जा रहा है। वही हाल चकिया विकास खण्ड के बरोझी गाँव का भी हैं कि परधान व सेक्रेटरी तक को लिखित नोटिस उच्च अधिकारी को जारी करना पड़ रहा हैं लाभार्थियों के द्वारा जिला अधिकारी चन्दौली के यहां शौचालय निर्माण ना होने को लेकर ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा रहा हैं । इस बात की जानकारी जब विकास खंड कार्यालय में हुई तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत के द्वारा चकिया व शहाबगंज ब्लॉक में टीम गठित करके स्थलीय सत्यापन का कार्य कराया जा रहा हैं । जिसमें ग्राम पंचायत बरोझी व बसाढ़ी में ग्राम प्रधान के द्वारा शौचालय निर्माण में घोर धांधली खुलकर सामने आई प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में प्रत्येक घरों में सरकार ने 12000 की मदद से घरों में शौचालय निर्माण कराने के लिए लाभार्थियों को धन मुहैया कराने का संकल्प लिया । वह धन ग्राम प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वही चकिया के बरोझी में तो मैटेरियल भुगतान के नाम पर फर्म का चेक काटकर पैसा तक ले लिया गया और लाभार्थियों को कोई भुगतान की एक भी किस्तें नहीं मिली! यह हाल लगभग हर गांव की हैं!
यहीं हाल मनरेगा द्वारा कराये गये काम का भी हैं! हो हल्ला करने पर जांच होने पर कमीशन खाने वाले अधिकारी का हाल यह हैं कि सभी जबाबदेही प्रधान व सेक्रेटरी पर डाल कर अपना पल्ला छुड़ा ले रहे है!

शहाबगंज ब्लॉक के बसाड़ी में 350 व्यक्तिगत शौचालय आवंटित कर सरकार के उक्त ग्राम पंचायत में शौचालय के निर्माण के लिए लाखो रुपए धन अवमुक्त कर दिया । उसके बाद भी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई वही ग्राम पंचायत में बन रहे सामुदायिक शौचालय का यह हाल है कि सामुदायिक शौचालय की न्यू को मात्र 1 फीट की गहराई तक ही खुद कर बगैर किसी पिलर के नौ इंच की नीव भरकर उसमें भी ईट जो लगनी है वह काफी दोयम दर्जे की तीन नंबर के इट का इस्तेमाल ग्राम प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। वही गांव की महिलाओं के द्वारा बताया गया कि सन 2012 के लगभग जो शौचालय हम लोगों का बना था । ग्राम प्रधान के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाए जा रहे शौचालय को ना बनवाकर घर के बने हुए पुराने शौचालय को ही रंग रोगन करके एलजीडी कोड लिख कर शौचालय का पैसा ले लिया गया । और लाभार्थी को शौचालय का पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। कुछ यह भी सच्चाई हैं कि कई लाभार्थियों ने भी पुराने शौचालय को नया दिखाकर पैसे का प्रधान सेक्रेटरी व लाभार्थियों में बंदरबांट कर लिया हैं! यहीं हाल प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनने वाले शौचालय का हाल लगभग हर गांव का हैं नतीजा यह हैं गाँव कागज पर ओडीएफ और सड़क पर पुराने तरह से शौच करने वाले की भरमार हैं! आईपीएफ नेता ने कहा कि अगर चन्दौली जनपद में शौचालय निर्माण की जांच हो जाए तो कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी जेल चले जायेंगे!