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रोजगार बने मौलिक अधिकार का नारा पूरे देश में गूंजा


  • रोजगार बने मौलिक अधिकार :
    युवामंच
  • 14 सितंबर 2020 को छात्र युवा संगठनोंद्वारा चलायी गयी युवा संसद रोजगार बने मौलिक अधिकार की मांग
  • ‘मानसून सत्र में लाया जाए विधेयक’की मांग को लेकर चन्दौली जनपद में उठी मांग 
  • पांच साल संविदा पर रखने के सरकारी फरमान का आज जगह जगह हुआ विरोध

चकिया: पांच साल तक सरकारी भर्तियो में कर्मचारियों को संविदा पर रखने के योगी सरकार के फरमान का कल युवा मंच समेत अन्य संगठनों द्वारा रोजगार अधिकार दिवस में विरोध किया गया।

आज संसद के मानसून सत्र के पहले दिन रोजगार बने मौलिक अधिकार पर आज युवा मंच की तरफ से हाथ में तख्ती के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे अंधाधुंध निजीकरण और नई पेंशन स्कीम का विरोध करने, रोजगार व विकास की गारंटी करने, रिक्त 24 लाख पदों को शीघ्र भरने, बेकारी भत्ता समेत सीमा विवाद को हल करने की मांग भी उठा।

इलाहाबाद के सलोरी में पीसीएस में चयनित न हो पाने के कारण छात्र द्वारा आत्महत्या करने पर गहरा दुःख व्यक्त किया गया. आज जगह जगह से युवा हल्ला बोल के फेसबुक पेज पर आयोजित युवा संसद को बड़े पैमाने पर नौजवान शामिल हुए यह देखने को मिला।

चकिया में अश्विन कुमार चंद्रवंशी, आमिर खान, स्नेहा राय, सुरेश यादव, विनोद चौहान, दिशा निर्देश खान, मुन्ना चौहान, सहित कई नौजवान शिरकत किए, कार्यक्रम का संचालन युवा मंच के सह संयोजक आलोक राजभर ने किया।

रोजगार को मौलिक अधिकार के लिए संसद में चन्दौली व राबर्टसगंज के सांसद से मानसुन संत्र में आवाज उठाने की मांग करतें हुए मजदूर किसान मंच के प्रभारी अजय राय ने करते हुए आज युवा मंच के कार्यक्रम में समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की योजना मनरेगा में मजदूरों को साल भर काम व मनरेगा के तहत शहर में इस योजना का विस्तार कर शहरों में भी मनरेगा के तहत काम दिया जाए।

वही किसानों की तबाही व बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया हैं! मोदी सरकार आपदा को अवसर के नाम पर सार्वजनिक सम्पति को बेच रहीं हैं। अब बात मन की जगह बात देश में बढ़ रही बेरोजगारी की होगी… लड़ाई देश में रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की होगी।

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