गाजीपुर: मोहम्मदाबाद के ब्रह्मदासपुर में बेहाल है स्वच्छ भारत मिशन, पात्र-अपात्र सबका शौचालय लाभार्थी में नाम शामिल

गाज़ीपुर: गाज़ीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद ब्लॉक का ब्रह्मदासपुर ग्रामसभा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ओडीएफ़ घोषित है. लेकिन ग्रामसभा की हकीकत कुछ और ही है।

ब्रह्मदासपुर ग्रामप्रधान राजेन्द्र यादव द्वारा शौचालय निर्माण एवं लाभार्थियों को शौचालय निर्माण का पैसा न मिलने के बाद कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि ग्रामसभा में शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया गया है. इस सम्बन्ध में जाँच किया जाये. जिसके बाद जिलाधिकारी के आदेशानुसार अजीत कुमार सिंह युवा कल्याण एवं प्रा०वि०द० अधिकारी को जाँच अधिकारी के रूप में जांच आख्या प्रस्तुत करने को कहा गया.

जिसके बाद बुधवार 2 सितम्बर को जाँच अधिकारी ग्रामसभा पहुंचे जिससे गाँव वालों में हडकंप मच गया. ग्रामसभा में कुल 294 शौचालय निर्माण की डिटेल है लेकिन शौचालयों का निर्माण घटिया सफ़ेद बालू, दोयम दर्जे के ईंटो के साथ किया गया है. वहीं बहुत से शौचालय या तो बंद दिखे या फिर टूटे दरवाजे के मिले.

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कुछ ग्रामीणों ने अपने बयान में बताया कि हमें शौचालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान ने सामग्री प्रदान की लेकिन उसके बाद हमने शौचालय बनाये हैं लेकिन एकदम घटिया किस्म की सामग्री दी गयी है जिससे शौचालय की छत गिरने की आशंका के चलते हमने शौचालय का प्रयोग ही नहीं किया इतना ही नहीं उस शौचालय में हमें पूरी तरह से घटिया सामग्री का प्रयोग दिखा.

कुछ शौचालय तो ऐसे भी मिले जिनके दीवालें तो थी लेकिन शौच करने के लिए शीट नहीं थी . वहीं एक महिला ने हमें बताया कि ग्राम प्रधान ने शौचालय बनाने के लिए हमें कहा कि कोई गड्ढा खोदने की जरूरत ही नहीं है बस दीवाल खड़ी कर दो पैसा मिल जायेगा. एक ग्रामीण ने हमें बताया कि उसका चेक काटने के बाद भी ग्राम प्रधान ने उसे पैसा नहीं दिया जबकि उन्होंने शौचालय का निर्माण किया है. वहीं कुछ ग्रामीणों का यह भी कहना था कि ग्राम प्रधान भेदभाव के साथ कार्य करते है जो उन्हें वोट नहीं देता है उसको वह किसी भी योजना का लाभ नहीं देते हैं.

पात्र-अपात्र सबका नाम डाल दो सबको मिलेगा शौचालय का पैसा

ब्रह्मदासपुर ग्राम प्रधान राजेन्द्र यादव ने द सर्जिकल न्यूज़ से मुखातिब होते हुए बताया कि पहले भी कई बार इस ग्रामसभा में जाँच हो चुकी है. ग्राम प्रधान ने बताया कि उपर के अधिकारीयों ने हमें कहा था कि शौचालय के लिए हर व्यक्ति को पैसा दिया जायेगा सबका नाम लिस्ट में डाल दो. चाहे वह एपीएल हो या बीपीएल या नौकरी वाला. 107 एपीएल के लोगों का लिस्ट में नाम आ गया. जिसकी मुझे जानकारी नहीं है कैसे आ गया. जब हमने कुछ और जानकारी लेनी चाही तो ग्राम प्रधान ने बार-बार कहा कि सब रिकॉर्ड कागजों में है मौखिक जानकारी नहीं है.

ग्राम प्रधान नहीं चाहते थे जाँच हो 

शिकायतकर्ता में से एक फौजदार यादव से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि हम यह चाहते हैं कि जाँच अधिकारी जो सत्य है वही अपनी जाँच रिपोर्ट में लिखे और जो सत्य है वह सब देख रहे हैं. शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्रामप्रधान नहीं चाहते थे कि यह जाँच हो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों से जाँच शुरू होते ही झगड़ा करवाकर जाँच प्रभावित करने की कोशिश की लेकिन जाँच हुई ग्रामीणों के सहयोग से जाँच हुई.

जाँच अधिकारी अजीत कुमार सिंह से जब द सर्जिकल न्यूज़ की टीम ने मौके पर बात की तो उन्होंने बताया कि अधिकतम शौचालयों में दोयम दर्जे के इंटों का प्रयोग किया गया है. इसकी रिपोर्ट मैं जिलाधिकारी महोदय को सौंप दूंगा.

जाँच अधिकारी की जाँच के समय हमारी टीम भी मौके पर मौजूद थी जिसमें हमारी टीम ने पाया कि जाँच अधिकारी लिस्ट के अनुसार मिलान न करते हुए सिर्फ बने हुए शौचालयों का ही सत्यापन करते हुए दिखे. अब देखना यह है कि इस भारी अनियमितता के बाद जाँच रिपोर्ट क्या लगती है और क्या ग्राम प्रधान पाक-साफ़ निकलते हैं या उनपर अनियमितता साबित हो जाएगी.

लेकिन एक बात तो सत्य है कि अनियमितता है और साथ ही अधिकारीयों की मिली-भगत भी इसमें शामिल है अन्यथा अपात्र लोगों का इस लिस्ट में इतने बड़े स्तर पर नाम नहीं शामिल किया गया होता. वहीं कुछ म्र्तकों के नाम पर भी शौचालय बने हुए हैं.